पेपरलेस ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन
पेपरलेस ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन
विशेष रिपोर्ट -मो कलीम अंसारी
सहारनपुर देवबंद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्ट्री कार्यालयों में पेपरलेस ई-रजिस्ट्री प्रक्रिया लागू किए जाने के विरोध में अधिवक्ताओं ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना है कि नई व्यवस्था से आम नागरिकों एवं अधिवक्ताओं को विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने मांग की कि वर्तमान व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जाने तक पेपरलेस ई-रजिस्ट्री प्रक्रिया को लागू न किया जाए। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता, अभिलेखों की सुरक्षा तथा आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ताओं के सुझावों पर भी विचार किया जाना चाहिए। ज्ञापन सौंपने वालों में अध्यक्ष वीरेन्द्र पाल सिंह, राकेश आर्य, राम प्रताप सिंह, राम किशन सैनी, सुरेन्द्र पाल सिंह, रिजवान कासमी, खालिद खान, अजीम गौड़, शाहनवाज, अमित शर्मा, नरपत सिंह, हर्षित गुप्ता, वीरेन्द्र सैनी, रामपाल चौधरी, कुलदीप सैनी, शंभू सैनी, विकास राणा सहित अनेक अधिवक्ता शामिल रहे।
