18 सूत्रीय मांगों को लेकर फार्मासिस्टों का शक्ति प्रदर्शन, CMO कार्यालय पर दिया धरना; मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
ब्यूरो रिपोर्ट औरैया उत्तर प्रदेश

18 सूत्रीय मांगों को लेकर फार्मासिस्टों का शक्ति प्रदर्शन, CMO कार्यालय पर दिया धरना; मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
पदनाम परिवर्तन से लेकर वेतनमान, पदोन्नति और सरकारी वाहन की मांग तक उठाए मुद्दे; मांगें पूरी नहीं हुईं तो बड़े आंदोलन की चेतावनी।
संवाददाता: अभिषेक मिश्रा | जनपद औरैया
औरैया। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर शुक्रवार को जनपद के फार्मासिस्टों ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। धरने के बाद फार्मासिस्टों ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन एवं महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के नाम संबोधित ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सौंपकर लंबित मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग उठाई।

पदनाम बदलने और वेतनमान सुधार पर विशेष जोर
एसोसिएशन ने फार्मासिस्ट का पदनाम बदलकर ‘फार्मेसी अधिकारी’ तथा चीफ फार्मासिस्ट का पदनाम ‘चीफ फार्मेसी अधिकारी’ किए जाने की मांग की। इसके साथ ही विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी का पदनाम बदलकर सहायक निदेशक फार्मेसी करने, वेतनमान में सुधार और पदोन्नति के अवसर बढ़ाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया।
दवाओं के परिवहन के लिए सरकारी वाहन की मांग
फार्मासिस्टों ने जनपदीय ड्रग वेयरहाउस एवं सीएमएसडी से अस्पतालों तक औषधियों के परिवहन के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध कराने की मांग की। एसोसिएशन का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में वाहन की उपलब्धता न होने से फार्मासिस्टों को कई बार अपने खर्च पर दवाओं का परिवहन करना पड़ता है।

ग्रेड-पे में बढ़ोतरी और रिक्त पदों पर पदोन्नति की मांग
ज्ञापन में फार्मासिस्टों के लिए 4600 रुपये, चीफ फार्मासिस्ट के लिए 5400 रुपये, प्रभारी अधिकारी फार्मेसी के लिए 6600 रुपये, विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी के लिए 7600 रुपये तथा संयुक्त निदेशक फार्मेसी के लिए 8700 रुपये ग्रेड-पे निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा अनुपस्थिति भत्ते को 75 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह करने तथा रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने की मांग की गई।एसोसिएशन ने फार्मासिस्ट संवर्ग के पुनर्गठन, विभिन्न चिकित्सालयों में आवश्यक पदों के सृजन, सेवा नियमावली में संशोधन, वरिष्ठता सूची जारी करने तथा मेडिकल कॉलेजों में परिवर्तित किए गए जिला चिकित्सालयों से प्रभावित फार्मासिस्टों के पद सहित समायोजन की मांग भी उठाई।
प्राथमिक उपचार और औषधि वितरण के अधिकारों का मुद्दा
फार्मासिस्टों ने प्राथमिक उपचार के साथ निर्धारित सीमित औषधियों के नुस्खे लिखने का अधिकार देने की मांग की। उनका कहना है कि ग्रामीण चिकित्सालयों में फार्मासिस्टों से ओपीडी संबंधी कार्य भी लिया जाता है, इसलिए उनकी तकनीकी योग्यता और जिम्मेदारियों के अनुरूप आवश्यक विधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में औषधियों के वितरण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी प्रशिक्षित फार्मासिस्टों को सौंपने और आईडीएनएमएस पोर्टल पर दवाओं का विवरण नियमित दर्ज कराने की व्यवस्था प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।
बड़े आंदोलन की चेतावनी
इस दौरान मंडल अध्यक्ष श्याम नरेश दुबे ने कहा कि फार्मासिस्ट संवर्ग लंबे समय से अपनी सेवा संबंधी मांगों के निराकरण की प्रतीक्षा कर रहा है। शासन को 18 सूत्रीय मांगों से अवगत करा दिया गया है। यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर उनका निराकरण नहीं किया गया तो एसोसिएशन आगे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। धरने में जिला अध्यक्ष संदीप सेंगर, जिला मंत्री अवनीश कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवेश त्रिवेदी, कृष्ण कुमार, चीफ फार्मासिस्ट सोरन सिंह, जयवीर सिंह, ब्रह्म प्रकाश यादव, आशीष शुक्ला, सत्येंद्र पांडे, पूर्व जिला मंत्री विवेक गुप्ता सहित अन्य फार्मासिस्ट मौजूद रहे।
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