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खनिज बैरियर पर डीएम-एसपी का औचक निरीक्षण, ओवरलोडिंग और दस्तावेजों की हुई सघन जांच

ब्यूरो रिपोर्ट महोबा उत्तर प्रदेश

खनिज बैरियर पर डीएम-एसपी का औचक निरीक्षण, ओवरलोडिंग और दस्तावेजों की हुई सघन जांच

खनिज परिवहन में लगे वाहनों के वैध प्रपत्र, फिटनेस और यातायात नियमों की परखी गई स्थिति; अनियमितता मिलने पर कार्रवाई के निर्देश

SvasJsNews | महोबा, उत्तर प्रदेश।

जनपद महोबा में खनिज परिवहन व्यवस्था को नियमों के अनुरूप संचालित कराने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी प्रभाष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने थाना कबरई क्षेत्रांतर्गत स्थित खनिज बैरियर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने खनिज परिवहन में लगे वाहनों की जांच करते हुए उनके आवश्यक दस्तावेजों, ओवरलोडिंग, वाहन फिटनेस और यातायात नियमों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लिया।


निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों के वैध प्रपत्रों की सघन जांच कराई। साथ ही यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि वाहनों का संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार हो और परिवहन के दौरान आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रहें। ओवरलोडिंग की जांच के साथ वाहनों की फिटनेस तथा यातायात नियमों के पालन पर भी विशेष ध्यान दिया गया।


प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि खनिज परिवहन के दौरान नियमों की अनदेखी न की जाए। यदि जांच में किसी वाहन में अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों को निर्देशित किया कि जांच प्रक्रिया में सतर्कता बरती जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के मामलों में निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कदम उठाए जाएं।

वाहन चालकों को नियमों के प्रति किया जागरूक

औचक निरीक्षण के दौरान वाहन चालकों को भी यातायात नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ वाहन चलाने, निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज परिवहन करने तथा वाहन की फिटनेस बनाए रखने के महत्व के बारे में बताया गया। ओवरलोडिंग से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ने के साथ सड़क और यातायात व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

नियमों के पालन पर प्रशासन का जोर

महोबा के कबरई क्षेत्र में खनिज परिवहन की निगरानी के दृष्टिगत यह निरीक्षण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासन की मंशा खनिज परिवहन को नियमों के दायरे में रखना, यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाना और अनियमितताओं पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

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