आदिवासियों के घर उजाड़ने पर भड़के शिवराज सिंह चौहान, कोसमी पहुंचे; अब प्रशासन से जवाबदेही की उम्मीद
आदिवासियों के घर उजाड़ने पर भड़के शिवराज सिंह चौहान, कोसमी पहुंचे; अब प्रशासन से जवाबदेही की उम्मीद
जीरो ग्राउंड रिपोर्ट | SvasJsNews
कोसमी (मध्य प्रदेश)। आदिवासी परिवारों के आशियाने उजड़ने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वन विकास निगम की कार्रवाई में कथित तौर पर 12 आदिवासी परिवारों के मकान तोड़े जाने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर सवाल उठने लगे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल पहुंचे और कार्रवाई पर अपना विरोध जताया।
🏠 घरों के साथ फसल और आजीविका पर भी संकट
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कोसमी में वन भूमि से कथित अतिक्रमण हटाने के दौरान कई परिवारों के मकान ध्वस्त किए गए। इस कार्रवाई में मक्का और तुअर की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने तथा कुएं को मिट्टी से भर दिए जाने की खबरें भी सामने आई हैं। इससे प्रभावित परिवारों के सामने आवास के साथ-साथ आजीविका और पानी की समस्या भी खड़ी होने की आशंका है।
📢 शिवराज सिंह ने उठाए सवाल
घटनास्थल पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों से बातचीत की। खबरों के मुताबिक, उन्होंने मुख्य सचिव से फोन पर चर्चा की और प्रभावित परिवारों के लिए आवास तथा तब तक रहने-खाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि प्रशासन इन आश्वासनों को धरातल पर कब उतारता है।
❓ आखिर कार्रवाई क्यों हुई?
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि परिवार लंबे समय से वहां रह रहे थे, तो क्या कार्रवाई से पहले उन्हें पर्याप्त सूचना दी गई? क्या उनके भूमि संबंधी दस्तावेजों और वनाधिकार के दावों की जांच की गई? इन सवालों का स्पष्ट जवाब संबंधित विभाग के आधिकारिक पक्ष और दस्तावेजों से ही सामने आएगा।
🔎 अब आगे क्या?
प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत, नुकसान का आकलन, कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और स्थायी आवास की व्यवस्था अब प्रमुख मांगें हैं। यदि कार्रवाई की प्रक्रिया में कोई अनियमितता सामने आती है, तो जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कदम उठाए जाने चाहिए।
बड़ा सवाल: आदिवासी परिवारों के अधिकारों और विकास के दावों के बीच संतुलन कैसे बनेगा? कोसमी के प्रभावित परिवारों को अब आश्वासन नहीं, बल्कि राहत और न्याय के ठोस कदमों का इंतजार है।
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भ्रष्टाचार पर कसेगा नकेल
